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देहरादून में निर्माण कार्यों की देरी और जनहित समस्याओं पर बैठक
देशभर में तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद, निर्माण कार्यों की लेट-लतीफी और उससे जुड़ी समस्याओं ने आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से सड़क कटाई और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न केवल यातायात बाधित करती है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए असुविधा का कारण बनती है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, देहरादून में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
निर्माण कार्यों पर सख्त निर्देश
देहरादून, 11 दिसंबर 2024
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मार्गों पर सड़क कटाई की अनुमति, निर्माण कार्यों की प्रगति, और मोबाइल टावर लगाए जाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था।
बैठक की जानकारी के अनुसार:
- उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बीएसएनएल, यूपीसीएल, एडीबी, गेल गैस और रिलायंस जियो सहित कई एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया गया। इन प्रस्तावों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
- जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में देरी और मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- नोडल अधिकारी और उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक की सूचना सार्वजनिक रूप से जारी की जाए ताकि स्थानीय नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे समिति के सामने रख सकें।
समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर
बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बीएसएनएल को रात्रि में कार्य करने की सशर्त अनुमति दी गई।
- पेयजल निगम को पुरानी लाइनों को नई लाइनों में शिफ्ट करने और घरों में जल कनेक्शन देने के लिए सीमित समय के दौरान कार्य करने के निर्देश दिए गए।
- नागल हटनाल क्षेत्र में 105 किमी कच्चे और 5 किमी पक्के मार्ग पर कार्य को 5 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- जिलाधिकारी ने यूपीसीएल और गेल को कार्य में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुराने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आदेश दिया।
जनता की भागीदारी पर जोर
बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में स्थानीय जनता को आमंत्रित किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि नागरिक अपनी शिकायतों और सुझावों को सीधे समिति के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में उपजिलाधिकारी शालिनी नेगी, कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि मुकेश परमार, यूपीसीएल से शिखा अग्रवाल, एमडीडीए से राहुल कपूर, जल संस्थान से संजय सिंह, एनएच के नवनीत पांडे, डीई बीएसएनएल अभिषेक यादव और एजीएम कमलेश कुमार समेत कई एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
नोट: समाचार में उल्लिखित सभी जानकारी रिपोर्ट्स और आधिकारिक सूत्रों पर आधारित है।
