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उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा और संबल, बजट में 3311 करोड़ का प्रावधान
क्या प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आम नागरिकों तक सुगमता से पहुंच रही हैं?
स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती हैं। सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं। उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।
बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग को 3311 करोड़ का आवंटन
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार रुपये का बजट आवंटित किया है। इस बजट से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे “सबके लिए स्वास्थ्य” की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य बजट का प्रमुख बंटवारा
- 3226.21 करोड़ रुपये राजस्व मद में
- 85.33 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में
इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए भी अलग से प्रावधान किया है:
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण – 5 करोड़ रुपये
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण – 10 करोड़ रुपये
- उपजिला चिकित्सालय निर्माण – 25 करोड़ रुपये
- आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण – 27 करोड़ रुपये
- मानसिक चिकित्सालय के लिए – 17.82 करोड़ रुपये
अटल आयुष्मान योजना और अन्य योजनाओं के लिए बजट आवंटन
प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जो प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराती है, इसके लिए 550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अतिरिक्त:
- राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (पेंशन) – 10 करोड़ रुपये
- ईजा-बोई शगुन योजना (प्रसूता महिलाओं के लिए) – 14 करोड़ रुपये
- पीपीपी (निजी सहभागिता) मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाएं – 17.99 करोड़ रुपये
- आशा कार्यकर्ताओं/पार्ट-टाइम दाइयों का मानदेय – 51.32 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) – 761.90 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन – 54.71 करोड़ रुपये
राज्य सरकार का विजन: सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तराखंड सरकार हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य है कि न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस बजट से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।
