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उत्तराखंड में सड़क, पुल, कारागार, आवास और सुरक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों की स्वीकृति मिली।
उत्तराखंड में विकास को नई गति: करोड़ों की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, सड़क, पुल, पुलिस आधुनिकीकरण, कारागार भवन, आवासीय परियोजनाओं व हेलिपैड निर्माण हेतु करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की।
राज्य के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उत्तराखंड में सड़कों, पुलों, कारागारों, आवासीय परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से जहां यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं स्थानीय नागरिकों को भी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹2 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके अलावा, मसूरी के वार्ड संख्या 05 धोरणखास के विभिन्न मार्गों के सुधार हेतु ₹243.91 लाख की मंजूरी दी गई है।
गढ़वाल क्षेत्र में कई मोटर मार्गों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम पर किया गया है, जिससे ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, लालकुआं में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹148.48 लाख की स्वीकृति दी गई है।
अल्मोड़ा जिले में चीनूना गाड पर 15 मीटर आरसीसी पुल के निर्माण के लिए ₹121.83 लाख की मंजूरी दी गई है। सितारगंज और अल्मोड़ा के कारागारों में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹1926.53 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हरिद्वार में अन्नेकीपुर-हेत्तमपुर में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के लिए ₹336.60 लाख की राशि दी गई है। चमोली जिले में गैरसैंण के सड़क सुधार कार्यों के लिए ₹403.41 लाख और टनकपुर बस टर्मिनल निर्माण के लिए ₹23774.45 लाख की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा, ’स्वान उत्तराखंड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क’ के संचालन के लिए ₹5238.15 लाख और नाबार्ड से वित्तपोषित नई परियोजनाओं के लिए ₹1982.79 लाख की राशि को मंजूरी दी गई है। चमोली के कर्णप्रयाग में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए ₹453.63 लाख और उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में हेलिपैड के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।
