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देहरादून शहर में विकास कार्यों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कदम उठाए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रमुख परियोजनाएं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरों की बहाली, ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण, और ट्रैफिक लाइट इंटीग्रेशन, काफी समय से धीमी गति से चल रही थीं। यह न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा कर रही थीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं। ऐसे में जिलाधिकारी ने इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरे किए जा सकें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि इस बरसात में आईएसबीटी क्षेत्र में फ्लडिंग की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने वाटर रूट डिज़ाइन और ड्रेनेज प्लान खुद तैयार किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस योजना के तहत कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया जाए।
बैठक में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जानकारी दी गई कि 114 कैमरे फिलहाल ऑफलाइन हैं, जिनमें बीएसएनएल, एचपी, और यूपीसीएल के कामों के कारण अस्थायी रूप से बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर सभी कैमरों को ऑनलाइन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक कैमरे पूरी तरह कार्यात्मक नहीं होंगे, तब तक संबंधित कंपनियों को भुगतान रोक दिया जाएगा।
ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं की धीमी गति और कार्य योजना के अनुसार प्रगति रिपोर्ट न मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में वर्क प्लान के साथ बैठक में शामिल हों और तय समय सीमा में कार्य पूरा करें।
स्मार्ट स्कूलों की तकनीकी मरम्मत और सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया में देरी पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और तुरंत एक समिति बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए।
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत शहर के चौराहों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात और सौंदर्ययुक्त वातावरण मिल सके।
