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कैदियों की बढ़ती गतिविधियों और जेल प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल: अपर पुलिस महानिदेशक कारागार ने दिए सख्त निर्देश
जेलों का प्रबंधन और कैदियों की सुरक्षा न केवल जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन और कैदियों की देखभाल में खामियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जेल प्रशासन को आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।
बैठक का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवनियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक कारागार अभिनव कुमार ने 4 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कारागार अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उप महानिरीक्षक कारागार दधिराम, सहायक महानिरीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल, और अन्य वरिष्ठ अधीक्षक व अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जेल प्रशासन की समस्याओं और सुधार योजनाओं पर चर्चा करना था।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जोर
अपर पुलिस महानिदेशक ने बैठक में बताया कि कार्यभार संभालते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जेल विभाग को चुस्त-दुरुस्त और आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रमुख समस्याओं और सुझावों पर चर्चा
बैठक के दौरान कारागार अधिकारियों ने जेलों की प्रमुख समस्याओं जैसे कैडर रिव्यू, नए वाहनों की आवश्यकता, और कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी व रिमांड व्यवस्था पर चर्चा की। इसके अलावा, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक सुविचारित योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
अपराध रोकथाम के निर्देश
अपर पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जेलों को किसी भी हालत में अपराधियों की शरणस्थली बनने से रोका जाए। साथ ही, कैदियों को अदालत में समय पर पेश करने में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नशामुक्ति अभियान में कारागार की भूमिका
मुख्यमंत्री के ‘नशामुक्त उत्तराखंड 2025’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कारागार विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। जेलों में नशे के आदी कैदियों के लिए प्रभावी नशामुक्ति योजनाएं तैयार करने और उनके क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
आगे की योजनाएं
जेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक प्रभावशाली और आधुनिक कार्य प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह बैठक जेलों के प्रबंधन में पारदर्शिता और अनुशासन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।