शिक्षकों के स्थानांतरण और विवादों का समाधान: शिक्षा विभाग की अहम बैठक
शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े फैसले बेहद अहम हैं। इनमें देरी न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालती है, बल्कि शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के मनोबल को भी प्रभावित करती है। हाल के समय में, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति से संबंधित विवाद कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं, जिनके समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
देहरादून, 26 नवम्बर 2024
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (एलटी) के अंतर मंडलीय स्थानांतरण अगले दस दिनों में पूरे कर दिए जाएंगे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षकों की पदोन्नति में आ रही वरिष्ठता विवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए एक चार-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव भी तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आज शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्मिक, न्याय और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में घोषणा की गई कि कुमाऊं मंडल से 223 और गढ़वाल मंडल से 173 शिक्षकों का अंतर मंडलीय स्थानांतरण किया जाएगा।
एलटी और प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई चार-सदस्यीय समिति में शिक्षा, न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग के अपर सचिव शामिल किए गए हैं। यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सचिव विद्यालयी शिक्षा को सौंपेगी, ताकि विवाद का शीघ्र निस्तारण कर पदोन्नति प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैठक में निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा हुई:
- जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के उपरांत शिक्षकों के समायोजन।
- प्राथमिक शिक्षा से सहायक अध्यापक में पदोन्नत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान।
- अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की तरह मानदेय देने का प्रस्ताव।
- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को डाउनग्रेड पदोन्नति से भरने का निर्देश।
- अतिथि शिक्षकों के वेतनवृद्धि से संबंधित निर्देश।
बैठक में विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ शिक्षकों के संगठन के प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय प्रस्तुत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमुख अधिकारियों में अपर मुख्य सचिव कार्मिक और वित्त आनंद वर्द्धन, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ मुकुल सती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक के बाद शिक्षकों और छात्रों को विभागीय सुधारों के जल्द लागू होने की उम्मीद है।
