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देहरादून: उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा-2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैम्प कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने और नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए समाज के हर वर्ग के लोगों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, और किसानों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता की समस्याओं का निस्तारण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हम ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ निरंतर प्रयासरत हैं।”
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने और नकल विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
