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देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक: सभी विभागों को दिसंबर तक 80% बजट खर्च करने के निर्देश, जीएसटी बढ़ाने और डिजिटल निगरानी सिस्टम लागू करने पर जोर
प्रदेश में आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में उत्तराखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की विकास यात्रा का संकेत है। ऐसे में शासन द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने बजट का अधिकतम उपयोग करें ताकि विकास योजनाएं धरातल पर प्रभावी ढंग से उतर सकें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सचिवालय में आयोजित वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे दिसंबर माह तक अपने बजट का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने, बजट व्यय की पारदर्शी व समयबद्ध निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम को लागू करने की बात कही।
बैठक में केंद्र और राज्य के समन्वय से संचालित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता में रखने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की आर्थिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर विभागों के माध्यम से प्रभावी कार्य कर रही है ताकि उत्तराखंड की विकास गति को और तेज किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ठोस और दूरदर्शी प्रयासों के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक नींव को मजबूत करने की दिशा में सतत रूप से क्रियाशील है।
