आप को बता दे
बजट: उत्तराखंड में युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास को नई गति
देहरादून, 20 फरवरी। उत्तराखंड सरकार का नया बजट प्रदेश के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बजट राज्य के सतत विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने वाला है। सरकार ने इस बजट को नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता (NAMO) के सिद्धांतों पर आधारित बताया है। बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान किए गए हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होंगे।
कृषि और ग्राम्य विकास को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं में बजट प्रावधान किए गए हैं:
- किसान पेंशन योजना: ₹42.18 करोड़ का प्रावधान।
- हाउस ऑफ हिमालयाज: ₹15 करोड़ की व्यवस्था।
- मिशन एप्पल योजना: ₹35 करोड़ का आवंटन।
- साईलेज उत्पादन हेतु: ₹40 करोड़ की धनराशि।
- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना: ₹30 करोड़ का बजट।
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹25 करोड़ की वित्तीय सहायता।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना: ₹12.43 करोड़ का आवंटन।
- मिलेट मिशन योजना: ₹4 करोड़ का प्रावधान।
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन: ₹5.75 करोड़ की राशि।
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना: ₹3.22 करोड़ का बजट।
युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
सरकार ने इस बजट में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। बजट में 13% की वृद्धि की गई है, जिससे विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार की रणनीति और भविष्य की योजनाएँ
बजट को लेकर सरकार की रणनीति स्पष्ट है – स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार का दावा है कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास है।
उत्तराखंड सरकार का यह बजट राज्य के विकास को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। युवाओं, किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार को उम्मीद है कि इस बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
