Monday, December 23, 2024
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मसूरी : हाथीपांव और किंग्रेग में पार्किंग सुधार के साथ शटल सेवा शुरू, अब पर्यटक पार्किंग से सीधे मॉल रोड तक सफर कर सकेंगे

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मसूरी में जाम की समस्या पर प्रभावी समाधान, शटल सेवा और सेटेलाइट पार्किंग शुरू होने की तैयारी

पर्यटन नगरी मसूरी में आए दिन लगने वाला जाम स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह समस्या न केवल यात्रा में असुविधा पैदा करती है, बल्कि पर्यावरण और आपातकालीन सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे हल करने के लिए जिला प्रशासन ने एक सुनियोजित योजना के तहत शटल सेवा और सेटेलाइट पार्किंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।


शटल सेवा संचालन और सेटेलाइट पार्किंग की रूपरेखा

रिपोर्ट्स के अनुसार, मसूरी में जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशन में शटल सेवा के संचालन और सेटेलाइट पार्किंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है। हाथीपांव और किंग्रेग पर राज्य की प्रथम सेटेलाइट पार्किंग स्थापित की जा रही है।

  • शटल सेवा संचालन:
    शटल सेवा के लिए किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया गया है। वाहनों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

    • कैटेगरी A: एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, एक्सयूवी
    • कैटेगरी B: सेडान, स्विफ्ट डिजायर, सियाज, वर्ना

    शटल सेवा के रूट होंगे:

    • किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक
    • किंग्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस
    • हाथीपांव से लाइब्रेरी चौक
    • हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस
  • सेटेलाइट पार्किंग की स्थापना:
    रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्षों से अव्यवस्थित किंग्रेग पार्किंग को अब व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। हाथीपांव बैंड पर एक और पार्किंग बनाने की योजना भी धरातल पर उतर रही है।

जिला प्रशासन के प्रयास

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण और जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायतों के बाद, इस समस्या को हल करने के लिए तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इन उपायों से न केवल जाम की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों, बुजुर्गों, महिलाओं और पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा।


यह कदम मसूरी में ट्रैफिक नियंत्रण और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सभी कार्य प्रशासनिक निर्देशों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं। जानकारी आधिकारिक रिपोर्ट्स और जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई है।

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