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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
आज उत्तराखंड सचिवालय में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब समान नागरिक संहिता (UCC) के सम्बंध में गठित विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रत्येक उत्तराखण्डवासी के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है.
विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई नियमावली में विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण की प्रक्रियाएं शामिल हैं। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत, इस हेतु एक पोर्टल एवं मोबाइल एप भी तैयार किया गया है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “UCC सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि यह कदम सभी को समान न्याय और अवसर देने के लिए उठाया जा रहा है.
इस नियमावली के लागू होने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिससे राज्य के नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे.
