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उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों का नया अध्याय, 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित
युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम
बेरोजगारी देशभर में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने पर लगातार कार्य कर रही है। खासतौर पर नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इसी प्रयास का परिणाम है कि प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।
मुख्यसेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यसेवक सदन में आयोजित ‘नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम’ के दौरान पंचायतीराज विभाग में चयनित 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सभी नवचयनित अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करें और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ
सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना है और इसी प्रतिबद्धता के चलते रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिक्त पड़े सभी सरकारी पदों को शीघ्र भरा जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।
सरकार का संकल्प: युवाओं को रोजगार, राज्य को विकास
प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और राज्य के विकास को गति देने के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें, जिससे पंचायत स्तर पर विकास की गति तेज हो सके।
सरकार के इस कदम से न केवल सरकारी विभागों में दक्ष कर्मियों की नियुक्ति होगी, बल्कि उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को भी मजबूती मिलेगी।
